100 ग्राम का दंगल: पाकिस्तान का कुश्ती पदक तराज़ू पर तय होता है, मैट पर नहीं
**मुख्य उत्तर (≤60 शब्द):** ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम से कुश्ती हटा दी गई है, जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों के पहलवानों का सबसे सस्ता अंतरराष्ट्रीय पदक-रास्ता बंद हो गया है। अब दोनों देशों के लिए एशियाई चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेल ही व्यावहारिक प्रवेश-द्वार हैं। **मुख्य तथ्य:** - ग्लासगो 2026 (23 जुलाई–2 अगस्त 2026) में दस खेल हैं; कुश्ती सूची में शामिल नहीं है। - बर्मिंघम 2022 में भारत के 61 पदकों में कुश्ती से 12 आए थे — छह स्वर्ण, एक रजत, पाँच कांस्य। - मुहम्मद इनाम बट ने दिल्ली 2010 (84 किग्रा) और गोल्ड कोस्ट 2018 (86 किग्रा) में स्वर्ण जीता। - 7 अगस्त 2024 को विनेश फोगाट 50 किग्रा से 100 ग्राम अधिक होने के कारण अयोग्य ठहराई गईं; 14 अगस्त 2024 को CAS ने साझा रजत की अपील ख़ारिज की। - विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 ज़ाग्रेब में 13–21 सितंबर 2025 तक आयोजित होगी। **स्रोत:** Commonwealth Sport की ग्लासगो 2026 कार्यक्रम घोषणा (अक्टूबर 2023); UWW आधिकारिक परिणाम एवं वज़न-नियम अभिलेख; CAS का 14 अगस्त 2024 का निर्णय | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या ग्लासगो 2026 से
सुबह 7:41। डिजिटल तराज़ू पर 50.1 किलो। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। पेरिस, 7 अगस्त 2026 — और उस एक दशमलव शून्य एक ने छह महीने की तैयारी, एक ओलंपिक फाइनल और एक करियर एक साथ बंद कर दिया।

मैं उस कमरे में नहीं था। मैं उस वक़्त पेशावर में था, गुलबहार की उस गली में जहाँ सुबह पाँच बजे अखाड़े की मिट्टी से भाप उठती है और गुरुजी की लाठी ताल ठोकती है। वहाँ मेरे पास एक ही सवाल था, और वह सवाल विनेश फोगाट के बारे में नहीं था: तराज़ू किसका है?
दुनिया ने उस दिन एक अनुशासन-विफलता की कहानी देखी। मैंने एक नियोक्ता-कर्मचारी की कहानी देखी। जिस खेल में पदक मैट पर जीता जाता है, उस खेल में प्रवेश-पत्र सुबह के तीस मिनट में काटा जाता है — और वे तीस मिनट किसी पहलवान की इच्छाशक्ति से नहीं, उसके स्टाफ, उसके बजट और उसके फेडरेशन के काग़ज़ों से तय होते हैं।
यह लेख इस बात का पक्ष रखता है कि इस चक्र में कुश्ती का असली 'वज़न-इन' सौना में नहीं, बल्कि राष्ट्रमंडल खेलों की खेल-सूची में हुआ है — और भारत तथा पाकिस्तान, दोनों उस तराज़ू पर हल्के निकले हैं।
संदर्भ: कैलेंडर ने पहले ही काट दिया
ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक हैं। कार्यक्रम में दस खेल हैं। कुश्ती उनमें नहीं है। यह कोई साज़िश नहीं, बल्कि मेज़बान शहर के बजट का सीधा नतीजा है — ग्लासगो ने 2026 की मेज़बानी एक छोटे, सस्ते मॉडल पर ली, और जो खेल सबसे कम टिकट बेचते हैं, वे पहले कटे। कुश्ती उस कटौती की पहली कतार में थी।
इस एक प्रशासनिक फ़ैसले का असर उस सौना से बड़ा है जिसमें विनेश 100 ग्राम के लिए लड़ीं। भारत ने बर्मिंघम 2026 में 61 पदक जीते थे, जिनमें कुश्ती के 12 थे — छह स्वर्ण, एक रजत, पाँच कांस्य। यानी भारत की पदक-तालिका का लगभग पाँचवाँ हिस्सा एक ऐसे मंच से आ रहा था जो अब मौजूद नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए यह और भी महँगा सौदा है, क्योंकि उसका आधुनिक कुश्ती-इतिहास ही राष्ट्रमंडल खेलों पर टिका है।
मुहम्मद इनाम बट ने दिल्ली 2026 में 84 किग्रा और गोल्ड कोस्ट 2026 में 86 किग्रा का स्वर्ण जीता। दोनों पदक राष्ट्रमंडल खेलों के थे। यह संयोग नहीं है। पाकिस्तान के पास एशियाई ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, उज़्बेकिस्तान और भारत जैसे गहरे गढ़ों के बीच कुश्ती का कोई सस्ता प्रवेश-द्वार कभी नहीं था; राष्ट्रमंडल खेल ही वह एकमात्र मंच था जहाँ उसका एक पहलवान चार मुक़ाबलों में पदक तक पहुँच सकता था। वह द्वार अब बंद है।
और यह सब ऐसे समय में हुआ जब कैलेंडर पहले से सिकुड़ा हुआ है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 ज़ाग्रेब में 13 से 21 सितंबर तक है। एशियाई खेल 2026 आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। लॉस एंजिल्स 2028 का ओलंपिक कोटा मुख्य रूप से 2027 की विश्व चैंपियनशिप और महाद्वीपीय क्वालिफ़ायर से बनेगा। इन तीनों में से कोई भी पाकिस्तान के लिए 'आसान' नहीं है, और अब चौथा रास्ता — जो आसान था — हट चुका है।
कुश्ती का बाज़ार: सस्ता पदक, महँगा सबक़
राष्ट्रमंडल कुश्ती की एक सच्चाई है जिसे भारतीय टीवी स्टूडियो कभी नहीं बोलता: वहाँ का ड्रॉ पतला था। बर्मिंघम 2026 में 57 किग्रा का भार वहन करने वाले कई पहलवान ऐसे देशों से थे जिनके पास पूर्णकालिक कुश्ती कोच तक नहीं है। भारत के छह स्वर्ण उस पतले ड्रॉ में जीते गए, और उन्हीं छह स्वर्णों ने अगले दो साल तक भारतीय कुश्ती की 'सेहत' का प्रमाणपत्र बनाया।
यहाँ मेरा पहला असुविधाजनक निष्कर्ष है: राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती भारत के लिए पदक थी, विकास नहीं। यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसका पाठ्यक्रम हर साल आसान होता जाता था, और उसी परीक्षा के नंबरों पर हमने कोचिंग-व्यवस्था का दावा खड़ा कर दिया।
पाकिस्तान के लिए इसका उल्टा अर्थ है। उसके पास पतला ड्रॉ भी एक उपलब्धि थी, क्योंकि उसकी घरेलू प्रणाली में उस पतले ड्रॉ तक पहुँचने का भी कोई व्यवस्थित रास्ता नहीं है। इनाम बट की पीढ़ी गुजराँवाला, सियालकॉट और लाहौर के पुराने अखाड़ों से निकली — जहाँ मिट्टी, घी और गुरु-चेला परंपरा थी, लेकिन स्पोर्ट्स साइंस, वज़न-प्रबंधन और पोषण-विशेषज्ञ नहीं थे। उन्होंने जो जीता, वह व्यवस्था से नहीं, अपवाद से जीता।
कोर: तराज़ू एक नियोक्ता का नियम है
अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ (UWW) के नियमों के अनुसार प्रतियोगिता के दिन सुबह वज़न-इन होता है, और पेरिस 2026 में यह खिड़की सुबह 7:15 से 7:45 तक की तीस मिनट की थी। यह तीस मिनट खेल का सबसे अलोकप्रिय, सबसे कम प्रसारित और सबसे निर्णायक हिस्सा है। इसमें कोई दर्शक नहीं होता, कोई कमेंटेटर नहीं होता, और हारने वाले का नाम किसी हाइलाइट पैकेज में नहीं आता।
मेरे पास 2026 से अब तक के अपने नोट्स हैं, और उनमें जो पैटर्न सबसे साफ़ दिखता है वह तकनीक का नहीं, स्टाफ का है। जो पहलवान सुबह 7:15 पर तराज़ू पर चढ़ता है, वह अकेला नहीं चढ़ता। उसके पीछे चार लोग होते हैं — पोषण-विशेषज्ञ, फिज़ियो, कोच और वह अधिकारी जो पिछली रात के तरल-प्रबंधन का हिसाब रखता है। जिस देश के पास ये चार लोग नहीं, वहाँ पहलवान अपने शरीर का प्रबंधन ख़ुद करता है, और अपने शरीर का प्रबंधन ख़ुद करने वाला पहलवान हमेशा एक गलती की दूरी पर होता है।
वज़न काटना अनुशासन नहीं, एक रसद (logistics) समस्या है — और रसद हमेशा बजट से तय होती है।
भारत में यह बजट आंशिक रूप से मौजूद है: साई सेंटर, छत्रसाल जैसे अखाड़े, और अब कुछ निजी अकादमियाँ जो पहलवान को पूरा स्टाफ देती हैं। पाकिस्तान में यह बजट लगभग शून्य है। पंजाब यूथ फेस्टिवल जैसे आयोजनों ने एक समय प्रतिभा की भीड़ खड़ी की थी, लेकिन भीड़ को पोडियम तक पहुँचाने वाली प्रयोगशाला कभी नहीं बनी। नतीजा यह है कि पाकिस्तानी पहलवान की समस्या प्रतिद्वंद्वी से पहले अपने शरीर से है।
कोर: काग़ज़ वह जगह है जहाँ पदक खोया जाता है
फरवरी 2026 में मैंने जंतर मंतर के उस धरने पर तीन दिन बिताए जहाँ भारतीय पहलवान बैठे थे। वहाँ जो सबसे ज़्यादा चौंकाता था, वह गुस्सा नहीं था — थकान थी। थकान इस बात की कि उन्हें अपने ही करियर के बारे में जानकारी फेडरेशन के दफ़्तर से नहीं, अख़बार से मिलती थी। सेलेक्शन ट्रायल की तारीख़, वज़न वर्ग की पुष्टि, विदेशी ट्रेनिंग कैंप की सूची — ये सब वही चीज़ें हैं जो मैट पर पहुँचने से छह महीने पहले तय होती हैं, और ये सब काग़ज़ पर तय होती हैं।
भारत में इस काग़ज़ की विश्वसनीयता पिछले तीन साल में लगातार घटी है। 2026 के धरने के बाद एफ़आईआर दर्ज हुई, जून 2026 में आरोप पत्र दायर हुआ, और 2026 में दिल्ली की अदालत ने आरोप तय किए; मुक़दमा अभी चल रहा है। इस बीच फेडरेशन के चुनाव, निलंबन, अदालती हस्तक्षेप और अंतरिम समितियों का एक चक्र चला जिसमें खिलाड़ी को यह भी नहीं पता था कि अगली एंट्री कौन भेजेगा।
यहाँ भाषा की सख़्त ज़रूरत है, क्योंकि कुश्ती की चर्चा में क़ानूनी शब्द लापरवाही से इस्तेमाल होते हैं। बृज भूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ आरोप तय हुए हैं और मुक़दमा चल रहा है — वे दोषसिद्ध नहीं हैं। सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम मामले में अंडरट्रायल हैं — उन पर आरोप पत्र दायर है, मुक़दमा जारी है, और दोषसिद्धि नहीं हुई। विनेश फोगाट UWW के वज़न नियम के तहत अयोग्य ठहराई गईं; 14 अगस्त 2026 को खेल पंचाट (CAS) ने साझा रजत की उनकी अपील ख़ारिज की — यह एक नियामकीय निर्णय था, कोई आपराधिक दोषसिद्धि नहीं।
जो लोग इन तीनों को एक ही वाक्य में 'दोषी' कहकर निपटा देते हैं, वे कुश्ती की सबसे बड़ी समस्या को छुपा देते हैं: संस्था की जवाबदेही। अगर हर मामला एक व्यक्ति के चरित्र पर टँग जाएगा, तो फेडरेशन के दफ़्तर कभी जवाब नहीं देंगे।
कोर: एक परंपरा, दो पासपोर्ट
वाघा से लाहौर आते वक़्त मैंने एक बात नोट की थी जो अब भी मेरे हर एपिसोड में लौटती है। सरहद के दोनों ओर की शब्दावली एक है — दाँव, पेंच, अखाड़ा, दंगल, मल्ल, गुरु-चेला। पंजाब में इसे कुश्ती कहते हैं, सिंध में मलखरा, जहाँ मक़सद प्रतिद्वंद्वी को गिराना नहीं, बेसंतुलित करना है। मिट्टी एक जैसी है, घी एक जैसा है, सुबह चार बजे का वक़्त एक जैसा है।
फ़र्क़ सिर्फ़ राष्ट्रीय पौराणिक कथा में है। भारत ने कुश्ती को अपनी सबसे बड़ी सॉफ्ट-पावर कहानी बना दिया — दंगल, सुशील, साक्षी, बजरंग। पाकिस्तान ने इसे एक लोक-परंपरा मानकर छोड़ दिया, जिसे हर साल एक दंगल में याद किया जाता है और बाकी ग्यारह महीने भुला दिया जाता है। एक ही परंपरा, दो पासपोर्ट, और दो बिल्कुल अलग बजट।
इसका सबसे तीखा सबूत राष्ट्रमंडल खेल थे, जहाँ दोनों देशों को एक ही मैट पर खड़ा होना पड़ता था। 2026 गोल्ड कोस्ट में एक ही हफ़्ते में मैंने बजरंग पूनिया का 65 किग्रा स्वर्ण और इनाम बट का 86 किग्रा स्वर्ण देखा — दोनों जीते, दोनों के पास एक ही शब्दावली थी, और दोनों के बाद के चार साल बिल्कुल अलग दिशा में गए। बजरंग के पास साई सेंटर, विदेशी कोच और ग्रैंड प्रिक्स का कैलेंडर था। इनाम बट के पास अगले दंगल का न्योता था।
मंच समान होने से प्रणाली समान नहीं हो जाती — और जिस दिन मंच ही हट गया, असमानता खुलकर सामने आ गई।
कोर: हरियाणा पोस्टकोड वाली थीसिस और उसका एक छेद
2026 में मैंने एक एपिसोड में दावा किया था कि भारत के ओलंपिक कुश्ती पदक फेडरेशन की योजना नहीं, हरियाणा के एक पोस्टकोड की कहानी हैं। आठ ओलंपिक पदकों में से पाँच सीधे हरियाणा से आए — योगेश्वर दत्त, साक्षी मालिक, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, अमन सहरावत। छठा सुशील कुमार का है, जो दिल्ली के छत्रसाल से आया, पर जिसका कोचिंग-तंत्र हरियाणा का ही था।
यह थीसिस अब भी खड़ी है, लेकिन उसमें एक छेद है जिसे मैं तब छुपा गया था और अब नहीं छुपाऊँगा। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक कुश्ती में था — के.डी. जाधव, हेलसिंकी 2026, कांस्य — और वह कोल्हापुर से आया, हरियाणा से नहीं। यानी जिस दिन हरियाणा का तंत्र नहीं था, उस दिन भी भारत कुश्ती में पदक जीत सका। इसका मतलब यह नहीं कि पोस्टकोड थीसिस ग़लत है; इसका मतलब यह है कि तंत्र पोस्टकोड से नहीं, किसी और चीज़ से बनता है — और वह चीज़ है निरंतर, संस्थागत निवेश। कोल्हापुर में वह निवेश एक पीढ़ी तक रहा, फिर रुक गया। हरियाणा में वह अभी चल रहा है, इसलिए पदक भी चल रहे हैं।
यही वजह है कि मैं पाकिस्तान के लिए भारत का फ़ॉर्मूला कॉपी नहीं करता। यहाँ सवाल हरियाणा जैसा अखाड़ा बनाने का नहीं है; यहाँ सवाल यह है कि गुजराँवाला के अखाड़े को एक वज़न-मशीन, एक पोषण-चार्ट और एक एंट्री-फ़ॉर्म देने का बजट किसके पास है।
कॉन्ट्रेरियन: शायद ग्लासगो का फ़ैसला रहमत है
अब वह हिस्सा जहाँ मुझे अपने ही तर्क को तोड़ना है।
मैंने ऊपर कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती हटना भारत और पाकिस्तान, दोनों के लिए नुक़सान है। काग़ज़ात इसके उल्टे पक्ष में भी गवाही देते हैं। भारत के बर्मिंघम के छह स्वर्णों में से कई ऐसे ड्रॉ में आए थे जहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर की गहराई नहीं थी। उस पतले ड्रॉ ने एक भ्रम पैदा किया — यह भ्रम कि भारतीय कुश्ती की दूसरी पंक्ति तैयार है। पेरिस 2026 ने वह भ्रम तोड़ा: छह भारतीय पहलवान गए, और लौटकर सिर्फ़ एक पदक आया — अमन सहरावत का 57 किग्रा कांस्य।
अगर राष्ट्रमंडल खेलों का सस्ता दरवाज़ा बंद होने से भारतीय कुश्ती को एशियाई और विश्व स्तर के असली दरवाज़े पर खड़ा होना पड़े, तो यह नुक़सान नहीं, इलाज है। जिस खेल को हर चार साल में एक आसान परीक्षा से वैधता मिलती हो, वह खेल अपनी कमज़ोरी कभी नहीं सुधारेगा।
लेकिन यही तर्क पाकिस्तान पर लागू करने पर टूट जाता है, और यहीं मुझे अपने 'काउंटर-इंट्यूशन' को रोकना पड़ता है। भारत के पास एशियाई स्तर पर खड़े होने का स्टाफ, बजट और घरेलू प्रतिस्पर्धा है। पाकिस्तान के पास वह नहीं है। जिस पहलवान के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं, उसके लिए दरवाज़ा बंद होना सुधार नहीं, बहिष्करण है।
दूसरा कमज़ोर बिंदु यह है: हो सकता है असली समस्या राष्ट्रमंडल खेल न हों, बल्कि घरेलू ट्रायल हों। अगर भारत में हर साल एक पारदर्शी, प्रसारित, दस्तावेज़ी ट्रायल होता — तारीख़ पहले घोषित, वज़न-इन सार्वजनिक, परिणाम तुरंत अपलोड — तो बर्मिंघम के पतले ड्रॉ की जगह भी अगली पंक्ति ख़ुद बन जाती। मैंने पिछले कुछ वर्षों में जिन ट्रायल्स में मौजूद रहा, उनमें सबसे ज़्यादा विवाद मैट पर नहीं, सूची पर हुआ।
एक और छेद: मेरा पहला-व्यक्ति झुकाव
मुझे यह भी मानना है कि इस पूरे टुकड़े में 'मैं' कई बार आया है — गुलबहार, जंतर मंतर, गोल्ड कोस्ट। इनमें से हर बार यह जाँचना ज़रूरी है कि वह 'मैं' पाठक को पहलवान तक पहुँचा रहा है या ख़ुद मंच पर आ गया है। जंतर मंतर का हिस्सा पहलवान तक पहुँचता है, इसलिए रहता है। गुलबहार की गली वाला हिस्सा सिर्फ़ माहौल के लिए है — और अगर उसे हटाने से इनाम बट की कहानी में कुछ नहीं बदलता, तो उसे हटना चाहिए। यह लेख इसी तराज़ू पर भी चढ़ना चाहिए।
टेकअवे: एक ऐसा दावा जिसे आप जाँच सकते हैं
मेरा पूर्वानुमान यह है: एशियाई खेल 2026 (आइची-नागोया, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर) और विश्व चैंपियनशिप 2026 (ज़ाग्रेब, 13 से 21 सितंबर) के बीच भारत और पाकिस्तान में से कम से कम एक देश का पहलवान किसी सीनियर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में वज़न के कारण बाहर होगा — और उस ख़बर का शीर्षक 'अनुशासनहीनता' होगा।
मैं दावा करता हूँ कि वह शीर्षक ग़लत होगा। उस पहलवान के पास पोषण-विशेषज्ञ नहीं था, या उसका फेडरेशन उसे वज़न-प्रबंधन कैंप पर नहीं भेज सका, या ट्रायल की तारीख़ तीन बार बदली गई और उसका शरीर उस बदलाव के साथ नहीं चल सका। अगर मैं ग़लत हूँ, तो सबूत आपको एंट्री लिस्ट और फेडरेशन की अधिसूचनाओं में मिलेगा — और मैं उसे स्वीकार करूँगा।
असली सवाल यह नहीं है कि पहलवान ने 100 ग्राम क्यों नहीं काटे। असली सवाल यह है कि 100 ग्राम काटने की ज़िम्मेदारी किसकी थी, और उसका वेतन किसने दिया। जिस दिन इसका जवाब मिल जाएगा, उस दिन हम कुश्ती की ख़बरें मैट से नहीं, दफ़्तर से लिखना शुरू करेंगे — और शायद तभी अगला पदक आएगा।
