होमकुश्तीपेरिस के बाद भारतीय कुश्ती: एक कांस्य और अगली पीढ़ी की वह जनगणना जो कोई नहीं रखता

पेरिस के बाद भारतीय कुश्ती: एक कांस्य और अगली पीढ़ी की वह जनगणना जो कोई नहीं रखता

**मुख्य उत्तर (Core Answer):** पेरिस 2024 में भारत को कुश्ती में एक कांस्य पदक मिला — अमन सहरावत ने 57 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल में जीता। भारत के छह पहलवानों में पांच महिलाएं थीं। भारत के सभी आठ ओलंपिक कुश्ती पदक फ्रीस्टाइल में हैं; ग्रीको-रोमन में एक भी नहीं। **मुख्य तथ्य (Key Facts):** - अमन सहरावत ने 9 अगस्त 2024 को 57 किग्रा कांस्य जीता; वे 2022 अंडर-23 विश्व चैंपियन हैं। - विनेश फोगाट 7 अगस्त 2024 की सुबह 50 किग्रा के वज़न में करीब 100 ग्राम अधिक पाई गईं और अयोग्य घोषित हुईं। - भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों में सात पुरुष फ्रीस्टाइल और एक महिला फ्रीस्टाइल में हैं। - ओलंपिक कुश्ती में 18 भार वर्ग हैं — पुरुष फ्रीस्टाइल 6, महिला फ्रीस्टाइल 6, ग्रीको-रोमन 6। - विनेश फोगाट के पास ओलंपिक पदक नहीं है; अगस्त 2024 में CAS ने उनकी संयुक्त रजत अपील खारिज की। **स्रोत (Source):** अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पेरिस 2024 परिणाम पुस्तिका, 9 अगस्त 2024; कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट आदेश, अगस्त 2024 | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्न-उत्तर (Related Q&A):** प्रश्न: पेरिस 2024 में भारतीय कुश्ती का प्रदर्शन कैसा रहा? उत्तर: छह पहलवानों ने हिस्सा लिया और अमन सहरावत के 57 किग्रा कांस्य सहित कुल एक पदक मिला। प्रश्न: भारत को ग्रीको-रोमन कुश्ती में ओलंपिक पदक क्यों नहीं मिला? उत्तर: ग्रीको-रोमन के छह भार वर्गों के लिए भारत के पास न अलग फंडिंग लाइन है, न समर्पित कोचिंग स्टाफ, और पेरिस 2024 में भारत का कोई ग्रीको-रोमन पहलवान क्वालिफाई नहीं कर पाया। प्रश्न: भारतीय कुश्ती की अगली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उत्तर: कैलेंडर और रिकॉर्ड-कीपिंग — यह दर्ज ही नहीं होता कि किस भार वर्ग में कितनी महिलाओं ने वेतनभोगी कोच के नीचे ट्रेनिंग की।

अगस्त 2026 की उस रात पुणे के नाइट डेस्क पर मेरे पास छह घंटे थे और एक सवाल था जिसका जवाब मैट पर नहीं, तराज़ू पर मिलता था। विनेश फोगाट का 50 किलो फाइनल सुबह के वज़न के साथ ही खत्म हो गया — करीब सौ ग्राम का फर्क, और उसके आगे दो साल की तैयारी, एक ओलंपिक सपना और एक पूरा देश। उस रात मैंने चौदह लोगों से बात की: कोल्हापुर का एक कोच, दो जूनियर 50 किलो पहलवान, एक पोषण विशेषज्ञ, और तीन ऐसे लोग जो वज़न काटने की प्रक्रिया को अंदर से जानते हैं। अगले दिन अमन सहरावत का 57 किलो कांस्य आया और डेस्क को संतुलन मिल गया। खबर छप गई, और मैं उसे भूल गया।

पेरिस के बाद भारतीय कुश्ती: एक कांस्य और अगली पीढ़ी की वह जनगणना जो कोई नहीं रखता

फिर मैंने वही किया जो हर बड़े टूर्नामेंट के बाद करता हूँ — मैं स्कोर से हटकर रिकॉर्ड की तरफ चला गया। मैंने तीन आंकड़े मांगे। पहला, पिछली तीन सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 50 किलो वर्ग में कितनी महिलाओं ने एंट्री भरी। दूसरा, उनमें से कितनी ऐसी थीं जिनके अखाड़े में कोई वेतनभोगी रेज़िडेंट कोच मौजूद था। तीसरा, कितनों के पास सरकारी नौकरी या खेलो इंडिया छात्रवृत्ति थी। पहला सवाल आधे जवाब पर रुक गया। दूसरे का जवाब किसी फाइल में दर्ज नहीं था। तीसरे के लिए मुझे एक क्लर्क का रजिस्टर देखना पड़ा, जिसके पन्नों के कोने मुड़े हुए थे और जिसमें दो कॉलम एक-दूसरे के बगल में थे — अखाड़े में दाखिले का वज़न, और मुकाबले के दिन का वज़न।

मैं स्कोर ढूँढने गया था और मुझे वे लोग मिले जो स्कोर रखते थे। ये दोनों आंकड़े कभी एक साथ नहीं छपते। और ठीक उसी खाई में भारतीय कुश्ती की अगली पीढ़ी का पूरा हिसाब छिपा है।

पेरिस ने जो दिखाया और जो नहीं दिखाया

पेरिस में भारत के छह पहलवान उतरे थे — पांच महिलाएं, एक पुरुष। पदक एक: अमन सहरावत का 57 किलो कांस्य, इक्कीस साल की उम्र में, विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने के ठीक अगले दिन। विनेश फाइनल तक पहुँचीं और फिर 7 अगस्त 2026 की सुबह के वज़न में अयोग्य ठहरा दी गईं। निशा दहिया क्वार्टरफाइनल में उँगली की चोट के साथ रुकीं, रीतिका हुड्डा भी क्वार्टरफाइनल से आगे नहीं बढ़ीं, अंतिम पंघाल और अंशु मलिक का अभियान शुरुआती दौर में ही थम गया। छह में से पांच महिलाएं — यह आंकड़ा अपने आप में एक कहानी है, और यह वह कहानी नहीं है जो मेडल टेबल बताता है।

भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों की सूची उठाकर देखिए: के.डी. जाधव (हेलसिंकी 2026, कांस्य), सुशील कुमार (बीजिंग 2026 कांस्य, लंदन 2026 रजत), योगेश्वर दत्त (लंदन 2026 कांस्य), साक्षी मलिक (रियो 2026 कांस्य, 58 किलो), रवि दहिया (टोक्यो 2026 रजत, 57 किलो), बजरंग पुनिया (टोक्यो 2026 कांस्य, 65 किलो) और अमन सहरावत (पेरिस 2026 कांस्य, 57 किलो)। सात पदक पुरुष फ्रीस्टाइल में, एक महिला फ्रीस्टाइल में, और ग्रीको-रोमन में शून्य। ओलंपिक कुश्ती में कुल अठारह भार वर्ग हैं — पुरुष फ्रीस्टाइल के छह, महिला फ्रीस्टाइल के छह और ग्रीको-रोमन के छह। भारत इनमें से बारह दरवाजों पर दस्तक दे सकता है और अब तक जिन दरवाजों पर उसने दस्तक दी है, वे सब हल्के वज़नों के हैं।

इस साल की शुरुआत में मैंने एक दोपहर दिल्ली के एक अखाड़े के बाहर बिताई, जहाँ बरसात के बाद मैट पर रेत जमा थी। वहाँ एक उम्रदराज़ कोच ने मुझसे कहा कि 2026 के बाद से बच्चों के मुकाबलों का जो कैलेंडर था, वह कागज़ पर और मैट पर अलग-अलग रहा। मैंने उसकी बात को दर्ज किया, लेकिन जैसा मैं हर स्मृति के साथ करता हूँ — तारीख पूछी और दूसरे गवाह से मिलाया। जवाब मिला कि फेडरेशन की वेबसाइट पर जो सूची टंगी रही और जो ट्रायल असल में हुए, उनमें अंतर था। यह मैं दावे के तौर पर नहीं लिख रहा; यह उस कोच का स्मरण है, और यह वह गवाही है जिसे कोई आधिकारिक दस्तावेज़ पुष्ट नहीं करता। यह भी सच है कि रिकॉर्ड यहाँ चुप हो जाता है — और चुप्पी किसने बनाई, यह भी रिकॉर्ड नहीं बताता।

कुश्ती का संस्थागत इतिहास भारत में तीन खंभों पर खड़ा है: अखाड़ा, नौकरी और पारिवारिक अर्थव्यवस्था। जनवरी 2026 में जंतर मंतर की सड़क पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया बैठे, उनके साथ कैडेट और जूनियर पहलवान थे, और इंडिया गेट के पास उनके पदक रखे गए। दिसंबर 2026 में संजय सिंह फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए, चौबीस दिसंबर को खेल मंत्रालय ने निलंबन लगाया, और उसी दिन साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने की घोषणा की। यह सब फाइल में है। जो फाइल में नहीं है, वह यह है कि उन महीनों में देश भर के अखाड़ों में कितने बच्चों ने पहली बार मैट छुआ और कितनों ने छोड़ दिया।

पेरिस के बाद भारतीय कुश्ती: एक कांस्य और अगली पीढ़ी की वह जनगणना जो कोई नहीं रखता

57 किलो का दरवाज़ा

अमन सहरावत झज्जर जिले से आते हैं और छत्रसाल स्टेडियम में तैयार होते हैं। 2026 में उन्होंने अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण जीता, और दो साल बाद पेरिस में कांस्य मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज़ को हराया। यह एक शानदार व्यक्तिगत कहानी है। लेकिन जब आप तीन ओलंपिक चक्रों का पदक-विवरण एक साथ रखते हैं, तो एक अजीब पैटर्न दिखता है: टोक्यो में 57 किलो में रवि दहिया का रजत, पेरिस में उसी 57 किलो में अमन का कांस्य। दो चक्र, एक ही वर्ग, दो पदक। भारत का पदक कोई सिस्टम नहीं बना रहा; भारत का पदक एक भार वर्ग बना रहा है।

यह ऐसा क्यों है, इसका तकनीकी कारण समझने लायक है। 57 किलो पुरुष फ्रीस्टाइल का सबसे हल्का ओलंपिक वर्ग है, यानी वह दरवाज़ा जहाँ किशोर पहलवान प्रवेश करता है — जब उसका शरीर अभी भार-वृद्धि के दौर में नहीं गया होता। सत्रह से बीस साल के भारतीय पहलवानों का प्राकृतिक वज़न अक्सर इसी पट्टी में आता है, इसलिए इस वर्ग में घरेलू प्रतिस्पर्धा सबसे घनी और सबसे कच्ची दोनों होती है। घनी इसलिए कि हर अखाड़े में तीन-चार लड़के इस वज़न के आसपास मिल जाते हैं; कच्ची इसलिए कि इनमें से ज़्यादातर के पास वेतनभोगी कोच नहीं होता।

पिछले कई सालों में मैंने मैट के किनारे बैठकर जो देखा है, वह यह है कि भारतीय कुश्ती की गहराई ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज है — यानी एक ही वर्ग में ढेर सारे पहलवान, लेकिन ऊपर के वर्गों में लगभग खाली। 86, 97 और 125 किलो में भारत की उपस्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पतली रही है, और 125 किलो तो ऐसा वर्ग है जहाँ भारत को लगातार कोरियाई, ईरानी और कॉकेशियाई शरीरों से लड़ना पड़ता है। कुश्ती में शरीर विज्ञान मज़ाक नहीं है। जो देश अपने बच्चों को बारह साल की उम्र से प्रोटीन और भार-प्रबंधन देते हैं, वे भारी वर्गों में प्रवेश करते हैं; जो देश नौकरी और छात्रवृत्ति देते हैं, वे हल्के वर्गों में भीड़ बनाते हैं। भारत दूसरी श्रेणी में है।

तराज़ू के दोनों तरफ जो नहीं लिखा जाता

पेरिस में भारत की सबसे बड़ी कहानी पदक नहीं, सौ ग्राम थी। मैं उस विषय पर लिखते समय एक नियम मानता हूँ जो मैंने 2026 के बाद से कभी नहीं तोड़ा: हर भार वर्ग की कहानी में तीन चीज़ें नाम के साथ आनी चाहिए — एंट्री का वज़न, कट की मात्रा, और वह अधिकारी जिसने वज़न की निगरानी की। इनमें से तीसरी चीज़ किसी प्रेस रिलीज़ में नहीं आती। अखाड़े की परंपरा में वज़न कोच का निजी मामला है, और यही परंपरा आज सबसे बड़ा शासन-संकट है।

50 किलो महिला फ्रीस्टाइल दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला वर्ग है और सबसे क्रूर कट वाला भी। एंट्री का वज़न और मुकाबले का वज़न जितना दूर होंगे, उतनी ही ज़्यादा रातें सौ ग्राम के भरोसे पर टिकेंगी। मेरे पास उस रात के चौदह इंटरव्यू हैं, और उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि समस्या एक पहलवान की लापरवाही थी। जो लोग अंदर से जानते थे, उन्होंने अलग बात कही: निगरानी की ज़िम्मेदारी बंटी हुई थी और किसी एक के पास पूरी नहीं थी। जब ज़िम्मेदारी बंटी हो और रिकॉर्ड एक ही कागज़ पर लिखा जाए, तो गलती की गुंजाइश सिस्टम में पैदा होती है, किसी एक इंसान के चरित्र में नहीं।

यहाँ एक स्पष्टता ज़रूरी है जो कई रिपोर्टों में धुँधली रह जाती है: विनेश फोगाट के पास ओलंपिक पदक नहीं है। 7 अगस्त 2026 की अयोग्यता के बाद उन्होंने संयुक्त रजत के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील की, और अगस्त 2026 में ही वह अपील खारिज हुई। यह एक न्यायिक तथ्य है। इसका मतलब यह नहीं कि उनका करियर छोटा है — तीन राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण, 2026 एशियाई खेल स्वर्ण, दो विश्व चैंपियनशिप कांस्य — लेकिन रिकॉर्ड में जो है उसे जैसा है वैसा लिखना ही पहलवान का सम्मान है।

असली अनुबंध: नौकरी

फरवरी 2026 में, कोविड से तीन हफ्ते पहले, मैं भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कुश्ती कवर कर रहा था। मैट लपेट दिए गए, और लॉकडाउन में मैंने पुणे, कोल्हापुर और सांगली के सैंतालीस मिट्टी के अखाड़ों की जनगणना की — बासठ पहलवानों से बात हुई, उनमें उन्नीस अठारह साल से कम के थे। उस दौरान जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात मिली, वह भुखमरी नहीं थी; वह एक फोटोकॉपी थी। एक पिता ने अपनी जेब से एक रेलवे भर्ती फॉर्म का फोटोकॉपी निकाला और कहा — बेटा कुश्ती जीते या हारे, यह फॉर्म भर जाना चाहिए।

भारतीय कुश्ती का असली अनुबंध मेडल नहीं, नौकरी है। रेलवे, सेना, पुलिस और राज्यों के खेल विभाग वे संस्थाएं हैं जो पहलवान को एक तल देती हैं। जब तक यह तल नहीं मिलता, पूरा परिवार एक अनिश्चित दांव पर जी रहा होता है। और जब तल मिल जाता है, तो अखाड़े का नियंत्रण ढीला पड़ जाता है — पहलवान का वज़न अब गुरु का निजी मामला नहीं, विभागीय कैलेंडर का हिस्सा बन जाता है।

यहीं से अगली बात निकलती है। लेजर कहता है ट्रांसफर, पेवमेंट कुछ और कहता है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की एंट्री लिस्ट में जब किसी पहलवान के आगे हरियाणा की जगह कोई दूसरा राज्य दिखता है, तो वह खेल का फैसला नहीं होता — वह पारिवारिक फैसला होता है। मैं ट्रांसफर का पीछा तब तक करता हूँ जब तक वह पारिवारिक फैसला न बन जाए। एक बार कोल्हापुर में मुझे ऐसा ही एक केस मिला: पहलवान हरियाणा के अखाड़े में पला, लेकिन महाराष्ट्र की नौकरी के लिए उसने राज्य बदला, और उस साल उसके पुराने अखाड़े के कोच ने उसका नाम भी नहीं लिया। कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई। रिकॉर्ड की चुप्पी यहाँ मासूमियत नहीं है; यह बताती है कि फाइल किसके हाथ में थी।

वह जनगणना जो कोई नहीं रखता

हर अखाड़े में एक जनगणना होती है जो अधिकारी कभी नहीं गिनते। मेरी 2026 की गिनती आंशिक है और मैं इसे आंशिक ही कहूँगा: सैंतालीस अखाड़े, बासठ पहलवान, उन्नीस नाबालिग। इसमें वे महिला पहलवान शामिल नहीं हैं जो हरियाणा के अखाड़ों में रहकर ट्रेनिंग करती हैं लेकिन किसी सरकारी सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है। इसमें वे ग्रीको-रोमन पहलवान भी नहीं हैं जिनके लिए न कोई अलग फंडिंग लाइन है, न कोई कोचिंग स्टाफ, और न ही कोई दर्शक। मैं जानता हूँ कि यह गिनती अधूरी है। अधूरा होना ही उस गिनती का नतीजा है — जिस आबादी का रजिस्टर नहीं होता, उसकी जनगणना कभी पूरी नहीं होती।

पिछले साल अमन के कांस्य के बाद मैंने एक सादा-सा सवाल तीन जगह पूछा — एक राज्य संघ के दफ्तर में, एक अखाड़े में और एक क्लर्क के डेस्क पर। सवाल था: इस वर्ष 50 किलो वर्ग में कितनी महिलाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर एंट्री भरी और उनमें से कितनी के कोच को वेतन मिलता है। तीनों जगहों से तीन अलग जवाब मिले। यही मेरी रिपोर्टिंग का सबसे ईमानदार निष्कर्ष है: समस्या यह नहीं कि आंकड़ा छिपाया जा रहा है; समस्या यह है कि आंकड़ा कभी बनाया ही नहीं गया।

और यहीं वे लोग आते हैं जिनके बिना कहानी अधूरी है। छत्रसाल के गेट पर बैठा आदमी जो जानता है कौन सुबह पाँच बजे आया और कौन लौटा नहीं। वह क्लर्क जो वज़न पर्चियाँ फाइल करता है और जिसके रजिस्टर में अकेले ही एंट्री-वज़न और मैच-डे वज़न साथ रहते हैं। सांगली के एक दंगल का परिवार जो पिछले चालीस साल से विजेताओं की इनाम-सूची संभाल रहा है, जिसकी कोई प्रति किसी पुस्तकालय में नहीं है। मेरी बार-बार की खोज यही रही है कि स्कोर कभी कहानी नहीं था; जो लोग स्कोर रखते थे, वही कहानी थे। आर्काइव धूल नहीं है, वह पुराने टाइमस्टैम्प वाला ग्रुप चैट है — बस उसमें कोई नया सदस्य नहीं जुड़ता।

जो कांस्य साबित नहीं करता

अब वह बात, जो इस लेख का सबसे असुविधाजनक हिस्सा है। पेरिस का कांस्य भारतीय कुश्ती की स्वस्थता का प्रमाण नहीं है; वह उस वर्ग का आधार-दर है जिसमें भारत परंपरागत रूप से मज़बूत रहा है। असली सवाल यह है कि कैडेट और जूनियर विश्व चैंपियनशिप के पदक जीतने वाले भारतीय पहलवानों का कितना बड़ा हिस्सा सीनियर स्तर तक पहुँचता है। मैंने अपनी नोटबुक में पिछले आठ साल के ऐसे नाम रखे हैं, और उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन तक पहुँचे। जो पहुँचे, उनमें एक चीज़ आम थी — किसी संस्था ने उन्हें जल्दी थाम लिया था। यही मेरी असली थीसिस है: प्रदर्शन से पहले रोज़गार आता है, और हम रोज़गार को कभी खेल का हिस्सा नहीं मानते।

दूसरी असुविधा अखाड़े की रोमांटिक छवि को लेकर है। घी, दूध, सुबह चार बजे का दंगल, गुरु-चेला परंपरा — यह सब सच है, और मैंने इसे खुद जिया है। लेकिन पूरा सच यह भी है कि एक रेज़िडेंट अखाड़ा जहाँ एक ही व्यक्ति भोजन, वज़न, एंट्री और कोच के वेतन पर नियंत्रण रखता है, वहां शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है। वज़न काटने की संस्कृति और गुरु-चेला व्यवस्था की जाँच-पड़ताल से बचने की आदत, दोनों एक ही इमारत की दीवारें हैं। सौ ग्राम उस इमारत की सबसे महंगी ईंट निकली।

तीसरी बात, जिस पर मुझसे अक्सर असहमति होती है: पैसा अब कुश्ती की सबसे बड़ी रुकावट नहीं है। टॉप्स और खेलो इंडिया ने फंडिंग लाइन बदल दी है, और आज एक अच्छे जूनियर पहलवान के पास वह सहायता है जो दस साल पहले नहीं थी। असली रुकावट कैलेंडर और रिकॉर्ड है — मुकाबले तय समय पर न हों, चयन परीक्षण की तारीख बदलती रहे, और यह किसी फाइल में दर्ज न हो कि किसने कब वज़न काटा। जब मैं 2026 में चौंसठ अखाड़ों के दरवाज़े खटखटा रहा था, तब सबसे ज़्यादा शिकायत पैसे की नहीं, मुकाबलों के न होने की थी। आज भी वही है।

2028 का सवाल

लॉस एंजिल्स से पहले भारतीय कुश्ती को एक पदक नहीं, एक रजिस्टर चाहिए। अगर 2028 में भी हम यह नहीं बता सकें कि 2026 में 50 किलो की कितनी महिलाओं ने वेतनभोगी कोच के नीचे ट्रेनिंग की, तो अगला कांस्य भी उसी तरह आएगा जैसे यह आया — एक अच्छे दिन, एक अच्छे शरीर और एक ऐसे वर्ग की मेहरबानी से जिसमें भारत की भीड़ पहले से है।

अब कोई यह बताए कि उस रजिस्टर को कौन रखेगा — फेडरेशन, राज्य संघ, या वह क्लर्क जिसके पन्नों के कोने आज भी मुड़े हुए हैं?

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