ओलंपिक चक्र की नई शुरुआत: भारतीय कुश्ती के सामने अवसर, दबाव और बदलती प्राथमिकताएँ
भारतीय कुश्ती इस समय पीढ़ीगत बदलाव के दौर से गुजर रही है। पेरिस 2024 के बाद टोक्यो-युग के कई वरिष्ठ पहलवान चोटों और फॉर्म से जूझ रहे हैं, जबकि अमन सहरावत (57 किग्रा, पेरिस कांस्य), अंतिम पंघाल (53 किग्रा) और निशा दहिया (68 किग्रा) जैसे पहलवान नई पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। तीन प्रमुख चुनौतियाँ हैं — राष्ट्रीय महासंघ की प्रशासनिक अस्थिरता, वजन प्रबंधन और पोषण की वैज्ञानिक योजना का अभाव (जो विनेश फोगाट के पेरिस 2024 अयोग्यता प्रकरण में सामने आया), और ग्रेको-रोमन शैली में लगातार कमजोर प्रदर्शन। लॉस एंजिल्स 2028 की तैयारी के लिए हर भार वर्ग में दो दावेदार तैयार रखना, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार शिविर योजना, घरेलू कोचों का आधुनिक प्रशिक्षण और महिला पहलवानों के लिए स्थायी कोचिंग व्यवस्था सबसे जरूरी कदम माने जा रहे हैं।
पेरिस ओलंपिक के समापन के साथ ही भारतीय कुश्ती एक नए चक्र में प्रवेश कर चुकी है और इस बार बदलाव सिर्फ कैलेंडर का नहीं है। टोक्यो 2026 में जिन पहलवानों ने भारतीय कुश्ती की पहचान गढ़ी थी, उनमें से कई या तो संन्यास की ओर बढ़ चुके हैं या चोट और फॉर्म के दोहरे दबाव से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ बीस वर्ष से कम उम्र का एक समूह मैट पर अपनी जगह मांग रहा है, जिसके पास जूनियर स्तर का मजबूत रिकॉर्ड है, लेकिन सीनियर स्तर का अनुभव सीमित है। यही संक्रमण भारतीय कुश्ती की अगली तीन साल की कहानी तय करेगा, क्योंकि लॉस एंजिल्स 2028 का क्वालिफिकेशन चक्र अगले सत्र से ही शुरू होने वाला है। सवाल यह नहीं है कि भारत के पास प्रतिभा है या नहीं; सवाल यह है कि प्रतिभा को मैट तक पहुँचाने वाला सिस्टम कितना स्थिर रहेगा।
पुरुष फ्रीस्टाइल में सबसे भरोसेमंद नाम अमन सहरावत का है। 57 किलोग्राम भार वर्ग में पेरिस ओलंपिक का कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने यह साबित किया कि रवि दहिया के बाद भी इस वर्ग में भारत प्रतिस्पर्धी बना रह सकता है। उनकी खासियत है तेजी से बदलती स्थिति में दांव पूरा करना और मैट के किनारे पर भी अंक न छोड़ना। लेकिन अगला चक्र उनके लिए आसान नहीं होगा। विश्व कुश्ती में 57 किलो सबसे भीड़भाड़ वाला वर्ग माना जाता है, जहाँ जापान, ईरान, अमेरिका और रूस के पहलवान लगभग हर बड़े टूर्नामेंट में मौजूद रहते हैं। अमन के सामने असली चुनौती यह होगी कि कांस्य से आगे बढ़कर वे लगातार फाइनल में पहुँचें, क्योंकि ओलंपिक चक्र में निरंतरता ही असली पैमाना होती है, एक-दो दिन का चमकना नहीं।
दीपक पूनिया (86 किग्रा) और रवि दहिया (57 किग्रा) जैसे पहलवानों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वे चोटों से कितनी तेजी से और कितनी पूरी तरह उबरते हैं। रवि दहिया टोक्यो 2026 के रजत पदक विजेता हैं, लेकिन पिछले कुछ सत्रों में उनका प्रदर्शन उस ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाया है। दीपक पूनिया लंबे समय से 86 किलो में भारत के प्रमुख नाम रहे हैं और उनके पास विश्व चैंपियनशिप के पदक का अनुभव है। दोनों के लिए मुद्दा तकनीक का नहीं, शरीर का है। कुश्ती में 26 से 30 वर्ष के बीच रिकवरी धीमी पड़ने लगती है और वजन काटने का चक्र शरीर को लगातार घिसता है। अगर इन पहलवानों को सीमित टूर्नामेंट खेलकर चुनिंदा स्पर्धाओं पर ध्यान केंद्रित करने की छूट मिले, तो वे अभी भी एक बड़ा पदक जीत सकते हैं।
महिला कुश्ती में तस्वीर अधिक उम्मीद जगाने वाली है, पर यहाँ दबाव भी कहीं ज्यादा है। अंतिम पंघाल ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में लगातार सफलता हासिल कर सीनियर स्तर पर भी पदक जीता है और वे 53 किलो में भारत की प्रमुख दावेदार बनी हुई हैं। निशा दहिया 68 किलो में अपनी ताकत और मैट पर आक्रामकता के लिए जानी जाती हैं। इन पहलवानों की पीढ़ी को एक फायदा है — उन्हें शुरू से अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला है, इसलिए विदेशी पहलवानों का दबाव उन्हें उतना नहीं सताता जितना पिछली पीढ़ी को सताता था। लेकिन भारतीय महिला कुश्ती में एक संरचनागत समस्या अब भी बनी हुई है: भार वर्ग बदलने का फैसला अक्सर देर से होता है और एक ही वर्ग में दो मजबूत पहलवानों के टकराव से एक का ओलंपिक सपना कट जाता है।
विनेश फोगाट का पेरिस 2026 का अनुभव इस बहस का केंद्र बना हुआ है। 50 किलोग्राम वर्ग में वे फाइनल तक पहुँचीं, लेकिन निर्धारित सीमा से मामूली अधिक वजन के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और पदक से वंचित होना पड़ा। इसके बाद खेल पंचाट न्यायालय में दी गई अपील भी खारिज हो गई। इस घटना ने दो चीजें साफ कर दीं। पहली, यह कि कुश्ती में वजन प्रबंधन कोई सहायक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रदर्शन का ही हिस्सा है, और इसे टूर्नामेंट के आखिरी घंटों में संभालना जोखिम भरा है। दूसरी, यह कि भारतीय सहयोग स्टाफ को पोषण, जल-संतुलन और वजन कटौती की वैज्ञानिक योजना पर उतना ही ध्यान देना होगा जितना तकनीक पर दिया जाता है। यह एक ऐसी सीख है जो पूरे सिस्टम पर लागू होती है, किसी एक पहलवान पर नहीं।
प्रशासनिक अस्थिरता भारतीय कुश्ती की सबसे पुरानी और सबसे महँगी समस्या रही है। राष्ट्रीय महासंघ को निलंबन, पुनर्गठन और न्यायिक हस्तक्षेप के लंबे दौर से गुजरना पड़ा है। जब भी शीर्ष संस्था अस्थिर होती है, उसका असर सीधे राष्ट्रीय शिविरों, विदेशी प्रशिक्षण दौरों, चयन समितियों के फैसलों और खिलाड़ियों के मनोबल पर पड़ता है। पहलवानों का विरोध प्रदर्शन और उसके बाद की कानूनी लड़ाईयाँ इस बात का सबूत हैं कि खेल का प्रशासन सिर्फ प्रबंधकीय मामला नहीं, बल्कि सीधे प्रदर्शन से जुड़ा विषय है। अगले ओलंपिक चक्र में भारत को एक स्थिर, पारदर्शी और खिलाड़ी-केंद्रित महासंघ की जरूरत है, जो चयन मानदंड पहले से सार्वजनिक करे और उन पर अंत तक टिके रहे।
कोचिंग और सहयोग स्टाफ पर भी पुनर्विचार की जरूरत है। भारतीय पहलवान पारंपरिक रूप से अखाड़े की परंपरा से आते हैं, जहाँ ताकत, पकड़ और दांव पर जोर दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब खेल बायोमैकेनिक्स, वीडियो विश्लेषण और प्रतिद्वंद्वी-विशिष्ट रणनीति की ओर बढ़ चुका है। विदेशी विशेषज्ञ कोच समय-समय पर जोड़े जाते रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका अक्सर छोटी अवधि तक सीमित रहती है। जरूरत इस बात की है कि घरेलू कोचों को ही इन आधुनिक तरीकों में प्रशिक्षित किया जाए, ताकि ज्ञान किसी एक विदेशी विशेषज्ञ के जाने के साथ खत्म न हो।
ग्रेको-रोमन शैली भारत की सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है। फ्रीस्टाइल में भारत के पास कई पदक हैं, लेकिन ग्रेको-रोमन में ओलंपिक पदक अब तक नहीं मिला है। इसकी वजह सिर्फ तकनीक नहीं है। ग्रेको-रोमन में कमर से नीचे पकड़ की मनाही होती है, जिससे वह शैली पकड़, संतुलन और शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत पर टिकती है। भारतीय अखाड़ों की परंपरा इस शैली के अनुकूल ढाँचा तैयार नहीं करती। अगर ओलंपिक में 18 भार वर्गों का ढाँचा बना रहता है, जिसमें छह ग्रेको-रोमन वर्ग शामिल हैं, तो भारत के लिए यह छह वर्ग ऐसे खुले अवसर हैं जिन पर लगातार ध्यान नहीं दिया गया है।
जूनियर और अंडर-23 स्तर की पाइपलाइन अब पहले से बेहतर दिखती है। अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन लगातार सुधरा है और कई पहलवानों ने पदक जीते हैं। यह अच्छी खबर है, लेकिन जूनियर सफलता और सीनियर पदक के बीच एक बड़ी खाई है। 17-19 वर्ष की उम्र में जो पहलवान जीतते हैं, उनमें से बहुत कम 23-25 की उम्र में वही स्तर दोहरा पाते हैं। वजन वर्ग में तेज बदलाव, चोट, पढ़ाई-नौकरी का दबाव और वित्तीय सुरक्षा की कमी इस दौर में पहलवानों को तोड़ देती है। इसलिए जरूरत सिर्फ टैलेंट स्पॉटिंग की नहीं, बल्कि 18 से 24 वर्ष के बीच के पाँच सालों में लगातार सहयोग देने की है।
तकनीकी स्तर पर भारतीय पहलवानों को एक और बदलाव समझना होगा। आधुनिक कुश्ती में अंक तेजी से बनते हैं और निष्क्रियता पर रेफरी सख्त होते जा रहे हैं। जो पहलवान सिर्फ सुरक्षित खेलते हैं और अंतिम क्षणों में दांव का इंतजार करते हैं, वे अक्सर अंकों के अंतर से हार जाते हैं। भारतीय पहलवानों की पारंपरिक शैली — पहले स्थिति बनाओ, फिर आक्रमण करो — अंतरराष्ट्रीय मैट पर धीमी साबित होती है। आगे का रास्ता यह है कि कम उम्र से ही निरंतर आक्रमण, ग्रिप-बदलाव और तीन अंकों के दांव को प्राथमिकता दी जाए।
अगले तीन साल का रोडमैप अब साफ होना चाहिए। पहला कदम यह होगा कि हर भार वर्ग में दो-दो दावेदार तैयार रखे जाएँ, ताकि किसी एक के चोटिल होने पर वर्ग खाली न रहे। दूसरा, राष्ट्रीय शिविर का कैलेंडर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार तय हो, न कि प्रशासनिक फैसलों के अनुसार। तीसरा, एशियाई चैंपियनशिप और रैंकिंग सीरीज को सिर्फ फॉर्म जाँचने के मंच न मानकर क्वालिफिकेशन की तैयारी का हिस्सा माना जाए। चौथा, महिला पहलवानों के लिए अलग और स्थायी कोचिंग व्यवस्था हो, क्योंकि वजन प्रबंधन और चोट-प्रबंधन की उनकी जरूरतें अलग होती हैं।
कुल मिलाकर, भारतीय कुश्ती इस समय अपने सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रही है। एक पीढ़ी जा रही है, दूसरी पूरी तरह तैयार नहीं है और बीच में प्रशासनिक अस्थिरता लगातार हस्तक्षेप कर रही है। इसके बावजूद, अमन सहरावत जैसे पदक विजेता, अंतिम पंघाल और निशा दहिया जैसी उभरती ताकतें और लगातार सुधरता जूनियर आधार यह बताते हैं कि मूल प्रतिभा की कमी नहीं है। फैसला इस बात पर होगा कि भारतीय कुश्ती अपने सिस्टम को पहलवानों के हिसाब से ढाल पाती है या पहलवानों को सिस्टम के हिसाब से घिसती रहती है। लॉस एंजिल्स तक का समय कम है, पर अगर अगले दो सत्रों में सही दिशा तय हो जाए, तो 2028 में भारत सिर्फ भागीदारी नहीं, बल्कि कई भार वर्गों में पदक की दावेदारी कर सकता है।

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