अखाड़े का तराजू चल रहा है, चयन काग़ज़ की मुहर गायब है
**मुख्य उत्तर:** भारतीय कुश्ती का घरेलू सीज़न चल रहा है, लेकिन चयन प्रक्रिया अब भी अनिश्चित है, क्योंकि महासंघ की प्रशासनिक स्थिति विवादित है और ज़िला ट्रायल फ़ॉर्म पर संस्तुति की मुहर नहीं लग रही। मेडल पाइपलाइन अखाड़े, गुरु और सरकारी नौकरी पर टिकी है, महासंघ की स्थिरता पर नहीं। **मुख्य तथ्य:** - फ़रवरी 2024 में UWW ने भारत पर लगा निलंबन हटाया, घरेलू कैलेंडर समय पर चलने की शर्त के साथ। - मई 2025 में दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को डिस्चार्ज किया — यह आरोपमुक्ति नहीं, आरोप तय करने से इनकार है। - पेरिस 2024 में कुश्ती से भारत को एक पदक मिला — अमन सहरावत का 57 किलो कांस्य। - विनेश फोगाट 50 किलो फ़ाइनल से 100 ग्राम अधिक वजन के कारण बाहर हुईं। - दिसंबर 2018 की पीडब्ल्यूएल नीलामी में हरियाणा हैमर्स ने 74 किलो पहलवान पर 28 लाख रुपये ख़र्च किए; 2019 के बाद लीग बंद हो गई। **स्रोत:** क्षेत्रीय अखाड़ा रिपोर्टिंग एवं सार्वजनिक दस्तावेज़, अदालत की कार्यवाही और UWW की आधिकारिक सूचना; प्रकाशन तिथि 2026। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्र. भारतीय कुश्ती महासंघ पर अभी निलंबन है? उ. महासंघ की मान्यता और निलंबन की स्थिति अदालती कार्यवाही के साथ बदलती रही है, इसलिए ताज़ा स्थिति के लिए आधिकारिक सूचना देखनी चाहिए। प्र. भारत के पहलवानों की मुख्य आमदनी किससे आती है? उ. ज़्यादातर सीनियर पहलवानों की आमदनी रेलवे, पुलिस और सरकारी विभागों की भर्ती से आती है, पुरस्कार राशि से नहीं। प्र. विनेश फोगाट पेरिस में क्यों बाहर हुईं? उ. 7 अगस्त 2024 को 50 किलो वर्ग के फ़ाइनल से पहले उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसके कारण उन्हें अयोग्य ठहराया गया।
सोनीपत के अखाड़े में उस सुबह तराजू पर बारह लड़के चढ़े। दो का वजन 57 किलो के कट से तीन सौ ग्राम ऊपर निकला। दोनों को दलिया नहीं मिला। कोई चीखा नहीं, कोई मैट पर गिरकर रोया नहीं, क्योंकि वह तराजू सरकारी नहीं था — वह अखाड़े का अपना था। अखाड़े का तराजू बहस नहीं करता। वह सिर्फ़ वजन बताता है, और वजन को कोई मुकदमा नहीं हिलाता।
तीन दिन बाद मैंने वह काग़ज़ देखा जिसने यह लेख मुझ पर थोप दिया। ज़िला स्तर के एक ट्रायल का एंट्री फ़ॉर्म — तीन कॉलम: नाम, गुरु का नाम, और तीसरा कॉलम "संस्तुति"। उस तीसरे कॉलम के नीचे जगह थी, मुहर की जगह थी, और हस्ताक्षर की लाइन खाली थी। जिस संस्था के नाम पर वह मुहर लगनी थी, वह उसी हफ़्ते अपने निलंबन के ख़िलाफ़ अर्जी का जवाब अदालत में दे रही थी। लड़के चढ़ते रहे, तराजू चलता रहा, काग़ज़ पर मुहर नहीं लगी।
यही इस सीज़न की सबसे साफ़ तस्वीर है। मैदान चल रहा है, काग़ज़ नहीं। और भारतीय कुश्ती में जब भी यह फ़र्क़ पैदा होता है, मेडल कम नहीं होते — कम सिर्फ़ भरोसा होता है।
संदर्भ: जिस सीज़न का कोई मालिक नहीं
पिछले कुछ सालों में भारतीय कुश्ती का प्रशासनिक ढांचा तीन हिस्सों में बंटा रहा — भारतीय कुश्ती महासंघ, खेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई कार्यवाहक व्यवस्था, और अदालत। फ़रवरी 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने भारत पर लगा निलंबन हटाया, इस शर्त के साथ कि घरेलू कैलेंडर और चयन प्रक्रिया समय पर चले। मई 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को डिस्चार्ज किया — यानी आरोप तय करने से इनकार, जो आरोपमुक्ति नहीं है। डिस्चार्ज और बरी दो अलग शब्द हैं, और इस बीट पर शब्दों की सफ़ाई काम की शर्त है।
इस बीच पेरिस 2026 में कुश्ती से भारत को एक ही पदक मिला — अमन सहरावत का 57 किलो कांस्य, जो उन्होंने 21 साल की उम्र में जीता। विनेश फोगाट 50 किलो फ़ाइनल से 100 ग्राम अधिक वजन के कारण बाहर हुईं और उसके बाद उन्होंने पहलवानी की राजनीति की राह पकड़ी। साकshi मलिक ने महासंघ चुनाव के तुरंत बाद मैट छोड़ दिया। बजरंग पुनिया ने अवॉर्ड लौटाए। चार नाम, चार दिशाएं, और बीच में वह सीज़न जिसे चलाना था।

असली खेल: नौकरी, किराया और 300 ग्राम
अगर आप सिर्फ़ ट्रॉफ़ी और पदक देखते हैं तो आप भारतीय कुश्ती को ग़लत पढ़ रहे हैं। इस खेल की असली अर्थव्यवस्था तीन चीज़ों पर टिकी है — रेलवे और पुलिस की नौकरी, अखाड़े का गुरु-चेला क़र्ज़, और वजन काटने की विज्ञान। इन तीनों में से एक भी कमज़ोर पड़े तो मेडल का रास्ता बंद हो जाता है, चाहे महासंघ कितना भी साफ़-सुथरा हो।
नौकरी पहले आती है। हरियाणा और दिल्ली के ज़्यादातर सीनियर पहलवानों की आमदनी का मुख्य स्रोत रेलवे, पुलिस, बिजली बोर्ड या शिक्षा विभाग की भर्ती है — पदक नहीं। यह एक साधारण सी बात है जिसे हर फ़ीचर में दबा दिया जाता है: पहलवान को पहले नौकरी चाहिए, फिर मेडल। नौकरी नौ साल चलती है, ओलंपिक चार साल में एक बार आता है। जब महासंघ पर निलंबन लटकता है तो राष्ट्रीय शिविर के दौरे रुकते हैं, फ़िज़ियो की नियुक्ति रुकती है, विदेशी टूर रुकते हैं — लेकिन नौकरी नहीं रुकती। इसीलिए यह खेल टूटता नहीं; यह सिर्फ़ धीमा पड़ जाता है, और धीमा पड़ना मेडल टेबल पर दो साल बाद दिखता है।
गुरु-चेला क़र्ज़ दूसरा हिस्सा है। मेरे 2026 वाले बही-खाते में 23 नाम थे, जो 2026 और 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2026 के एशियाई खेलों में हरियाणा से पदक जीते थे — छह ज़िलों में बंटे हुए। चार साल बाद वही शीट 400 नामों की हो गई। उसमें एक पैटर्न साफ़ दिखा: पदक जीतने वाले पहलवान किसी न किसी अखाड़े के चेला-क़र्ज़ में बंधे थे, और उस क़र्ज़ का ब्याज़ नक़दी में नहीं, ट्रायल में संस्तुति के रूप में चुकाया जाता था। यही वह जगह है जहाँ प्रशासन का टूटापन सीधे मैट पर उतरता है।
तीसरा हिस्सा — वजन काटना — इस पूरे संकट का सबसे कम चर्चित और सबसे घातक हिस्सा है। 57 किलो का फ़्रीस्टाइल मतलब साल भर 62 किलो का शरीर, और मुकाबले से 48 घंटे पहले वह 56.8 पर आना। यह काम कोच, पोषण विशेषज्ञ और डॉक्टर के साथ चलता है, अकेले नहीं। जब राष्ट्रीय शिविर ठप होता है तो हर पहलवान अपने अखाड़े के तरीक़े पर लौट जाता है — गर्म पानी, नमक बंद, पसीना, और कभी-कभी सिर्फ़ भूख। विनेश का 100 ग्राम इस सिस्टम का नतीजा था, उनकी मेहनत का नहीं। एक सौ ग्राम कोई शारीरिक खामी नहीं है; वह एक संस्थागत खामी का वज़न है।
इसी बीच घरेलू कैलेंडर का सबसे बड़ा ज़ख़्म वह है जिसकी चर्चा हर साल होती है और हर साल दबा दी जाती है — 2026 में प्रो रेसलिंग लीग के बंद होने के बाद भारत में किसी पहलवान के पास कोई पेशेवर घरेलू लीग नहीं बची। दिसंबर 2026 के उस नीलामी में हरियाणा हैमर्स ने एक 74 किलो फ़्रीस्टाइल पहलवान पर 28 लाख रुपये ख़र्च किए थे, जिसने जनवरी 2026 के सीज़न में दो बार मैट पर क़दम रखा। सीज़न ख़त्म होने पर दो फ़्रैंचाइज़ी पिछले साल के पैसे बकाया थीं। छठा सीज़न कभी नहीं आया। उस वसंत में चार टीम मैनेजरों से सैलरी की पुष्टि करते हुए जो मैंने लिखा था, वह व्यापार की ख़बर नहीं, मज़दूरी की ख़बर थी।
आज उस ख़ालीपन की जगह सिर्फ़ तीन चीज़ें हैं: रैंकिंग सीरीज़ के विदेशी दौरे, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, और ज़िला स्तर के ट्रायल। इनमें से सिर्फ़ पहला पहलवान को पैसा देता है, और वह भी सरकारी खज़ाने से। दूसरा प्रतिष्ठा देता है। तीसरा — ज़िला ट्रायल — कुछ नहीं देता, सिवाय उस मुहर के जो अभी नहीं लग रही।
उलटा पाठ: मेडल महासंघ से नहीं आते
बाहर से देखने पर कहानी यह बनती है कि भारतीय कुश्ती टूट गई — महासंघ पर निलंबन, विरोध प्रदर्शन, अदालत, और ओलंपिक में एक ही पदक। यह पाठ साफ़-सुथरा है, इसलिए लोकप्रिय है, और इसलिए ग़लत है।
सही पाठ यह है: भारतीय कुश्ती की पदक पाइपलाइन ने कभी महासंघ की स्थिरता पर निर्भर नहीं किया। वह अखाड़े, गुरु, और सरकारी नौकरी पर टिकी है — तीन ऐसी संस्थाएं जिनके पास न तो कोई प्रेस कॉन्फ़्रेंस है, न कोई प्रवक्ता। इसीलिए महासंघ के सबसे बुरे दौर में भी अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारत के हाथ ख़ाली नहीं रहे, और इसीलिए पेरिस से एक कांस्य लेकर लौटे अमन सहरावत की कहानी का कोई अध्याय महासंघ के दफ़्तर से शुरू नहीं होता।

लेकिन इसी ताक़त में इस बीट का सबसे बड़ा ख़तरा छिपा है। जिस पाइपलाइन को महासंघ की ज़रूरत नहीं, उसका चयन भी महासंघ से नहीं होता — वह चयन उस व्यक्ति की निजी नोटबुक से होता है जो उस दिन सेलेक्टर की कुर्सी पर बैठा है। दिल्ली के अखाड़ों में एक वाक्य सालों से सुनाई देता है: "महासंघ बदल जाता है, काग़ज़ बदल जाता है, सेलेक्टर नहीं बदलता।" जब तक एक लिखित, प्रकाशित चयन नीति नहीं बनती — कौन से ट्रायल, किस वजन के लिए, कौन स्कोर करेगा, और किस आधार पर संस्तुति दी जाएगी — तब तक हर मेडल पाइपलाइन की जीत होगी और हर चूक चयन कमरे की हार।
दूसरा उलटा पाठ और भी असहज है। लोग मानते हैं कि महिला कुश्ती और पुरुष कुश्ती एक ही संकट से गुज़र रही हैं। वे नहीं हैं। पुरुषों का ज़ख़्म प्रशासन का है — शिविर, टूर, सिलेक्शन। महिलाओं का ज़ख़्म सुरक्षा और भरोसे का है, और वह सुरक्षा का ज़ख़्म ≥महासंघ के निलंबन के साथ नहीं गया। 2026 के जंतर मंतर धरने के बाद प्रशासन बदला, लेकिन आंतरिक रिपोर्टिंग का ढांचा नहीं बदला। आज भी अखाड़े की एक जूनियर लड़की के पास पहला ग़लत अनुभव आंतरिक शिकायत प्रणाली में दर्ज करने की जगह नहीं है — वह सीधे पुलिस के पास जानी पड़ेगी, और उसका पूरा गाँव देखेगा। जब तक कोच और अखाड़ा संचालक के व्यवहार की एक स्वतंत्र समीक्षा नहीं बनती, तब तक महिला कुश्ती का ऊपरी ढांचा भरोसेमंद नहीं दिखेगा, चाहे महासंघ किसी भी हाथ में हो।
आगे क्या देखना है
अगली राष्ट्रीय चैंपियनशिप का रिज़ल्ट मुझे कम चौंकाएगा। मुझे दो चीज़ें देखनी हैं।
पहली — वह एंट्री फ़ॉर्म। अगर अगले ज़िला ट्रायल के फ़ॉर्म के "संस्तुति" कॉलम में हस्ताक्षर वाली लाइन भरी हुई आती है, और उसके साथ एक सार्वजनिक चयन नीति और एक दर्ज शिकायत पोर्टल भी आता है, तो समझिए कि इस सीज़न ने असली मैच जीता। अगर वह लाइन फिर खाली रही, तो पदक फिर भी आएंगे — हरियाणा के अखाड़े अपना काम करते रहेंगे — लेकिन 2031 का एक पहलवान तब भी ठीक 300 ग्राम अधिक वजन के साथ एक अनाम चौकसी पर खड़ा मिलेगा, और कोई यह नहीं बता पाएगा कि उसे किसने सिर्फ़ दलिया रोकने की सज़ा दी।

दूसरी — सेलेक्टर की नोटबुक। जिस दिन वह सार्वजनिक होती है, उस दिन भारतीय कुश्ती को नया महासंघ नहीं, नई नींव मिलेगी। तब तक हर कांस्य अखाड़े का होगा और हर चयन विवाद महासंघ का।
