कुश्ती की असली बैलेंस शीट: पदक की कीमत जिसे कोई नहीं मांगता
भारतीय कुश्ती की वित्तीय रीढ़ सरकारी नौकरियां, TOPS स्टाइपेंड और राज्य स्कीमें हैं। 2012-2024 में आठ ओलंपिक पदकों पर केंद्र+राज्य का अनुमानित खर्च 600-700 करोड़ रुपये है। मुख्य तथ्य (Key Facts): - 2012-2024: भारत ने ओलंपिक कुश्ती में 8 पदक जीते। - RSPB की वार्षिक कुश्ती-पे-रोल: 12-15 करोड़ रुपये। - PWL तीन सीज़न (2015-2019) के बाद बंद; 2026 में पुनर्जीवन की योजना। - फरवरी 2024: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की निगरानी में WFI चुनाव हुए। - मार्च 2025: UWW ने WFI पर से सस्पेंशन शर्तों के साथ हटाया। स्रोत: ग्रेस हैरिस का मूल विश्लेषण, 'द पे-रोल पाइपलाइन' रिपोर्ट (2021)। संबंधित प्रश्न: प्रश्न: भारत में कुश्ती को फंड कैसे मिलता है? उत्तर: TOPS, राज्य स्कीमें और खेल कोटे से सरकारी नौकरियां तीन मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न: कुश्ती की अगली पीढ़ी के कोच कौन हैं? उत्तर: सतपाल-सुशील परंपरा के बाद नई पीढ़ी के कोचिंग ढांचे की कोई स्पष्ट योजना नहीं है। प्रश्न: विनेश फोगाट की CAS अपील का क्या हुआ? उत्तर: CAS ने पेरिस 2024 डिस्क्वालिफिकेशन पर उनकी अपील खारिज कर दी।
उस दिसंबर की रात जब खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को निलंबित करने का आदेश जारी किया, ज़्यादातर चैनल उसे 'सत्ता-संघर्ष' कहकर बंद कर चुके थे। मैंने उस रात अपनी 2026 की वह फाइल खोली जिसे कोई नहीं चाहता था। प्रो रेसलिंग लीग (PWL) की छह फ्रैंचाइज़ी का वैल्यूएशन मॉडल, केंद्रीय पूल से मिली चार मिलियन डॉलर से भी कम हिस्सेदारी, और एक ब्रेक-ईवन टेबल जो पहले ही बता चुकी थी कि यह लीग 24 महीनों में बंद हो जाएगी। वह भविष्यवाणी जनवरी 2026 में सच हुई। साठ-चौंसठ मुकाबलों की एक लेज़ा-पुस्ता थी और पैटर्न अपने आप निकल आया था। उसी रात मैंने तय किया: हर दावे के साथ एक ब्रेक-ईवन ईयर जोड़ा जाएगा, चाहे विषय पदक हो या पंचायत।
जब अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2026 में 57 किलो वर्ग का कांस्य पदक जीता, तो भारत में जश्न था। लेकिन एक क्लब फाइनेंस एनालिस्ट के नाते मेरा पहला सवाल यही था: इस पदक की असली लागत किसने गिनी है? टोक्यो 2026 में रवि कुमार दहिया की सिल्वर और बजरंग पुनिया की ब्रॉन्ज़ भी उसी कैटेगरी में आती हैं। तीनों पदक सरकारी तंत्र की देन हैं, लेकिन किसी ने उस तंत्र की कीमत नहीं पूछी। पेरिस 2026 में विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफिकेशन ने एक अलग ही सवाल खड़ा किया: 100 ग्राम की चूक को 'त्रासदी' कहना कितना सटीक है, और इसे सिस्टम की नाकामी के रूप में क्यों नहीं देखा गया?
भारतीय कुश्ती की सत्ता का नक्शा वैसा नहीं है जैसा चुनावी भाषणों में दिखता है। फेडरेशन के पास न तो स्पॉन्सरशिप से आमदनी है, न टिकट बिक्री से। जब दिसंबर 2026 में निलंबन आया, तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी—यह एक वित्तीय झटका था, क्योंकि निलंबन के दौरान न तो कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित हुआ और न ही फेडरेशन कोई नई स्पॉन्सरशिप ला सका। दुनिया भर के पहलवान तीन स्रोतों से पैसा जोड़ते हैं: TOPS स्टाइपेंड, राज्य सरकारों की खेल स्कीमें, और खेल कोटे से मिलने वाली सरकारी नौकरियां। रेलवे, पुलिस, सेना—ये तीन विभाग भारतीय कुश्ती के असली स्पॉन्सर हैं। मैंने पहली बार 2026 में 'द पे-रोल पाइपलाइन' रिपोर्ट में यह नक्शा खींचा था। उस रिपोर्ट को दो अकादमिक पेपरों और एक संसदीय प्रश्न में उद्धृत किया गया। उसका कारण सरल था: मैंने पदकों के पीछे के पैसे को ट्रैक किया था, न सिर्फ हुनर को।
पाइपलाइन का गणित देखिए। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (RSPB) के पास सौ से अधिक अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं। प्रति पहलवान तनख्वाह, भत्ता और प्रशिक्षण मिलाकर सालाना बारह से पंद्रह लाख रुपये बैठता है। यानी अकेले रेलवे की कुश्ती-पे-रोल बारह से पंद्रह करोड़ रुपये सालाना है। हरियाणा पुलिस में करीब डेढ़ सौ पहलवान हैं। सेना का स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, पुणे और BSF मिलाकर दो सौ से अधिक पहलवानों को खिलाते हैं। यह कोई विपणन या प्रायोजन नहीं है; यह एक स्थायी पे-रोल है जो पहलवान को सिर्फ इसलिए मिलता है कि वह प्रतियोगिता में भाग ले सके। 2026 के लंदन से लेकर 2026 के पेरिस तक भारत ने कुश्ती में आठ पदक जीते। केंद्र सरकार की ओर से TOPS, SAI और कोचिंग कैंप मिलाकर इस दौरान कुश्ती पर लगभग तीन सौ से साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये खर्च हुए। राज्य सरकारों का खर्च मिलाइए तो यह आंकड़ा दोगुना हो सकता है। यानी प्रति पदक की कीमत सत्तर से अस्सी करोड़ रुपये बैठती है। यह एक कठोर संख्या है, और कोई भी इसे पसंद नहीं करता, इसलिए कोई इसे नहीं पूछता।
प्रो रेसलिंग लीग की कहानी इस गणित की सबसे अच्छी व्याख्या है। 2026 में पहला सीज़न हुआ, 2026 में दूसरा और 2026 में तीसरा। हर सीज़न का केंद्रीय पूल चार मिलियन डॉलर से कम रहा। फ्रैंचाइज़ी ऑक्शन में खिलाड़ियों की बोलियां बढ़ीं, लेकिन ब्रॉडकास्ट इन्वेंट्री का मूल्य स्थिर रहा। मेरा 2026 का मॉडल कहता था कि छह में से कोई भी फ्रैंचाइज़ी तीसरे सीज़न तक ब्रेक-ईवन नहीं पहुंचेगी। लीग 2026 में खामोश हो गई। अब 2026 में पुनर्जीवन की तैयारी है, लेकिन वही सवाल जस का तस है: जब ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद पैसा गंवा रहे हैं और स्पोर्ट्स-राइट्स के बुलबुले फूट रहे हैं, तो एक रेसलिंग लीग ब्रेक-ईवन के लिए कितने दर्शक और कितनी ब्रॉडकास्ट फीस जुटाएगी? इसमें कोई अखाड़ा-रोमांस नहीं है, सिर्फ अंकगणित है।
मैं कुश्ती को अदालती बीट के रूप में भी देखती हूं। प्रक्रिया की हैसियत हर बार बताना ज़रूरी है: चार्जशीटेड का मतलब दोषी नहीं; बरी होने का मतलब निर्दोष नहीं; सौ ग्राम अतिरिक्त वजन पर डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब अनुशासनहीनता नहीं—यह एक प्रशासनिक चूक है। दिसंबर 2026 में खेल मंत्रालय का निलंबन आदेश, उसके बाद फेडरेशन के नए चुनाव—जो फिर निलंबित हुए—फिर फरवरी 2026 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की निगरानी में हुए चुनाव, जिसमें संजय सिंह की टीम जीती, लेकिन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने उसे मान्यता नहीं दी। मार्च 2026 में UWW ने सस्पेंशन हटाया, शर्तों के साथ: पारदर्शी चुनाव और नए संविधान का पालन। यह पूरी प्रक्रिया कानूनी दस्तावेज़ों में दर्ज है, लेकिन ज़्यादातर रिपोर्टिंग इसे 'एक कुश्ती और एक राजनीति' के शीर्षक में उड़ा देती है। जब मैं कहती हूं कि अभी किसी अदालत ने यह फैसला नहीं दिया कि पहलवानों के आरोप झूठे हैं, तो दोनों पक्ष नाराज़ होते हैं। ठीक यही बात मुझे लिखने पर मजबूर करती है।
बेहद विडंबना यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती का सबसे बड़ा संकट खुद कुश्ती की मौजूदगी है। 2026 पेरिस ओलंपिक में कुश्ती शामिल थी, लेकिन 2028 लॉस एंजेलिस के लिए उसे भारी विरोध झेलना पड़ा; अंततः उसे बरकरार रखा गया। जब मेरी जन्मभूमि अमेरिका में भी यह बहस चल रही है कि कुश्ती ओलंपिक से बाहर होगी या नहीं, तो भारत जैसे देश को सबसे मज़बूत आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हमारी फेडरेशन तो अपने ही चुनावों की सुनवाई में उलझी है। जब मैंने छह महीने पहले पूछा कि कुश्ती को ओलंपिक में बचाए रखने के लिए भारत की लॉबी कहां है, तो जवाब खामोशी थी। यह खामोशी किसी भी ब्रेक-ईवन मॉडल से बड़ी विफलता है।
ऐसे में अखाड़ों की अर्थव्यवस्था को समझिए। घी, दूध और सुबह चार बजे की कसरत की कहानी मैं तभी लिखूंगी जब उसके पीछे की लेज़ा-पुस्ता साफ होगी। दस साल की उम्र में अखाड़े में आने वाला बच्चा पंद्रह साल में जिला स्तर पर दिखता है और अठारह साल में किसी स्पोर्ट्स होस्टल में पहुंचता है। वहां से रेलवे या पुलिस की नौकरी तक का रास्ता आठ से दस साल लगता है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों ने यह तय कर लिया है कि कुश्ती एक करियर है—लेकिन इस करियर की गारंटी सिर्फ उस सरकारी कोटे से है जो कभी भी बंद हो सकता है। पिछले पांच सालों में हरियाणा में कुश्ती अकादमियों की संख्या तीन गुना बढ़ी है, पर इनमें से केवल बीस प्रतिशत के पास अपना बजट है। बाकी प्रायोजन, गुरु-चेला परंपरा और सरकारी स्टाइपेंड की मिली-जुली व्यवस्था पर चलती हैं। TOPS स्टाइपेंड सिर्फ शीर्ष पंद्रह-बीस खिलाड़ियों तक पहुंचता है। बाकी खिलाड़ी अपनी जेब, गांव के चंदे और राज्य कोटे से जुगाड़ करते हैं। यह पाइपलाइन जितनी मज़बूत दिखती है, उतनी नाजुक है।
कुछ लोग पूछेंगे कि इतनी आलोचना के बावजूद जो पदक आए, वे आखिर आए कैसे? इसका जवाब साफ है: प्रतिभा ने सिस्टम की कमियों के बावजूद काम किया, सिस्टम की वजह से नहीं। रवि दहिया और अमन सहरावत चाटे-चबाए रास्ते से नहीं निकले; वे उन कोचों की देन हैं जिन्होंने अपनी तनख्वाह से ज़्यादा घंटे अखाड़े में दिए। महिला पहलवानों ने तो सिस्टम के खिलाफ अपनी जगह बनाई। विनेश फोगाट को सालों तक बाहर रखने की कोशिशें हुईं; जब उन्होंने टोक्यो में कांस्य पदक जीता, तो वह सिस्टम की जीत नहीं, मुश्किलों के बावजूद जीती गई जीत थी। और जब पेरिस में 100 ग्राम के कारण वह फाइनल से बाहर हुईं, तो उन्हें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (CAS) में अपना पक्ष रखना पड़ा। CAS ने उनकी अपील खारिज की। यह उदास करने वाला फैसला था, लेकिन कानूनी रूप से वह साफ था। इसे 'अन्याय' कहना भावनात्मक रूप से सच हो सकता है, लेकिन विधिक रूप से वह सटीक नहीं है। इस फर्क को मैं अपनी हर रिपोर्ट में बनाए रखती हूं।
अब 2026 के रास्ते में एक और नाम जुड़ चुका है: बजरंग पुनिया। उन्हें रेलवे की नौकरी से अलग किया गया, और फिर बहाली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी गई। मैं इस केस का इंतज़ार इसलिए नहीं कर रही हूं कि कौन जीतेगा, बल्कि इसलिए कि यह तय करेगा कि एक पहलवान जब सत्ता से टकराता है, तो उसकी रोज़ी-रोटी उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है या नहीं। रेलवे का वर्दी वाला विभाग, पुलिस की फाइलें—यही असली कुश्ती का मैदान है। जब तक हम इस मैदान का लेखा-जोखा नहीं समझेंगे, तब तक हर पदक समारोह अधूरा है।
एक अलग नज़रिया यह भी है: मैं फेडरेशन की राजनीति को खारिज नहीं करती, लेकिन यह जरूर कहती हूं कि असली संकट गहरा है। भारतीय कुश्ती के असली शेयरधारक वे लोग हैं जो पहलवान को कोचिंग देते हैं, उसके भोजन का खर्च उठाते हैं, और उसे एक सरकारी नौकरी का सहारा देते हैं। फेडरेशन के चुनाव आते-जाते रहेंगे, लेकिन अगर कल कोई सरकार खेल-कोटे में भर्ती बंद कर दे, तो पूरी पाइपलाइन चरमरा जाएगी। यही वह खतरा है जिसकी कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि यह सुर्खियों में नहीं आता। और दूसरी समस्या उत्तराधिकार की है। सतपाल सिंह से सुशील कुमार तक की गुरु-शिष्य परंपरा अब बिखर चुकी है। अगली पीढ़ी के कोच कौन हैं? किसी के पास इसका जवाब नहीं। मैंने चार साल पहले ग्रीको-रोमन को 'अनाथ फाइल' कहा था—एक ऐसा विषय जिसमें देश का सिर्फ एक विश्व चैंपियनशिप पदक है और लगभग शून्य फंडिंग। वह फाइल आज भी किसी के पास नहीं है।
आखिरी बात, और यह भविष्य की ओर इशारा है। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेल हैं। 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक उसके ठीक बाद है। क्या हम उस ओलंपिक की तैयारी वैसे ही करेंगे जैसे हमने पेरिस की—जिसमें चुनावों की खबरें, निलंबन की खबरें, वेट-मैनेजमेंट की चूक और फिर पदकों का जश्न शामिल था? या हम पहली बार कुश्ती की बैलेंस शीट खोलकर सवाल करेंगे: प्रति पदक की असली लागत क्या है, और उस पर किसे हिसाब देना चाहिए? यह सवाल अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका जवाब ही इस खेल के अगले दशक की दिशा तय करेगा। मैंने अपनी फाइल पहले ही खोल दी थी—वह फाइल जो कोई नहीं चाहता था। अब इसे कौन पढ़ेगा, यह आप तय कीजिए।

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